संदेश
मैं आदित्य आर्य सिन्हा 200 स्ट्रीट लाइट सांसद फंड से लगवाने हेतु ज्ञापन सौंपा!
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भारत सरकार सह सांसद मुजफ्फरपुर को ग्राम पंचायत राज-लदौर मैं आदित्य आर्य सिन्हा 200 स्ट्रीट लाइट सांसद फंड से लगवाने हेतु ज्ञापन सौंपा साथ ही पिंटू साहनी सामाजिक संस्थान के द्वारा भी उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय सह इंटर कॉलेज पुरानानकार ( बलहा ) अंतर्गत खसरा 1197 और 1198 पुस्तकालय की जमीन रहते हुए भी आज तक कोई पुस्तकालय का निर्माण नहीं कराया गया! और स्वास्थ्य केंद्र बलहा में डॉक्टर कि सुविधा और एंबुलेंस के सुविधा को लेकर संस्था द्वारा ज्ञापन सोपा गया इससे पूर्व मेरे द्वारा भी स्वास्थ्य केंद्र पर कितने बार ज्ञापन सोपा गया है यहां तक की पीएमओ ऑफिस का भी जवाब मेरे पास पर्याप्त है जो आप मेरी वेबसाइट https://adityaaryasinha.blogspot.com पर जाकर देख सकते हैं! एवं पुरानानकार बलहा और गोढ़ियारी के जनता जनार्दन के द्वारा सांसद महोदय को पुल निर्माण पर ध्यान आकर्षित करवाया और उन्होंने स्वयं चचरी की पुल पर चलकर अपना अनुभव व्यक्त करते हुए आश्वासन दिया है! इससे पूर्व कितने सांसद अपने इसी अनुभव को वादा करके जा चुके हैं इसमें से एक केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फ़र्नान्डिस ...
उत्तर बिहार पथ अंचल मुजफ्फरपुर से मांगी गई सूचना जिसका जवाब आपके सामने उपस्थित है।
मेरे द्वारा पथ निर्माण विभाग प्रमंडल मुजफ्फरपुर से सन्- 1999 में निम्नवर्गीय लिपिक एवं 2008 में एवं स्वीकृत बल के रिक्त पद कितने थे इसकी जानकारी मुझे 14/5/23 को जवाब आया जिससे मैं असंतुष्ट था परंतु पुनः मे प्रथम अपील जारी किया तो दिनांकः- 08/09/2023 को पथ निर्माण विभाग संतुष्ट जनक जवाब आया जो कि निम्न प्रकार है।
मेरे द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2020-21, 2021-22 योजना अंतर्गत प्रदान किया गया
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध मेरे द्वारा वितरण किया गया। जिसका पारु प्रकाशन कॉपी रजिस्टर पारदर्शित किया गया और लाभान्वित का हस्ताक्षर सहित उनका डॉक्यूमेंट भी उपलब्ध की गई है। इसलिए कर दिया गया है ताकि जिन लोगों को किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो मेरी वेबसाइट पर आकर अपना नाम सूचीबद्ध अपना कंज्यूमर नंबर और केवाईसी ID उपलब्ध कर सकते हैं।
BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY. का जवाब
1. जिला- मुजफ्फरपुर के गायघाट अवस्थित लदौर पंचायत में बाढ़ राहत के लिए जिन व्यक्तियों की बेनेफिशरी आईडी सरकार द्वारा एक्सेप्ट की गई है, उनमें से कितने व्यक्तियों को अब तक राशि प्रदान की गई है? अथवा कितने को नही किया गया? और उनको कब-तक राशि प्रदान किया जाएगा? उसके संदर्भ मे आपदा प्रबधंक विभाग बिहार सरकार (अवर-सचिव) को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगे गई सूचना का जवाब प्रारूप की जिसका जवाब 13 नवंबर 2024 को आया है। जो आप सभी के लिए प्रस्तुत है । और भी करवाइ किया जाएगा।
